Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना | Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Empowerment and Swabhiman Yojana

अनुसूचित जाती व नवबौध्द महाराष्ट्र राज्य योजना | SC ST OBC SCHEME BY GOVERNMENT OF MAHARAHTRA

नमस्कार मित्रांनो,

आज या पोस्ट मध्ये मी अनुसूचित जाती जमाती व नवबौध्द घटकातील लोकांसाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीची माहिती आणली आहे. समाजामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील लोकांना अनेक समस्यांना समोरे जावे लागते. त्याचप्रमाणे त्यांना अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक दडपण येवू नये. समाजामध्ये त्यांची मानहानी होवू नये त्यांना योग्य वर्तवणुक मिळावी याकरिता राज्य सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत जर तुम्ही त्या वाचल्या नसतील तर येथे वाचा
sc st OBC schemes by government of Maharashtra , Maharashtra government scheme, mahalabhaethi

योजना

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व 
स्वाभिमान योजना सन 2004-05 पासून राज्यार्ध्ये कायान्न्वत करण्यात आली आहे. सदर योजने अंतर्गत
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दाभरद्रयरेषेखाली भूमिहीन कुटुंबांना चार एकर जिरायती 
(कोरडवाहू) जमीन किंवा दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते.

फायदा

जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खचापैकी 50 टक्के रक्कम बनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान
म्हणून देण्यात येते. सदर योजनेर्ध्ये वाचा क्र. 10 मध्ये नमूद दिनांक13 मार्च,2012 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायती आणि बागायती जमिनीसाठी प्रती एकर रुपये 3 लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत
जमिनीची किंमत निश्चित करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते.

लाभाचा तपशील

तुम्हाला ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर ओलीताखालील जमीन शासकीय दराने खरेदी करुन दिली जाईल. त्यासाठी शासनाकडून १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रती एकर जास्तीत जास्त ५ लाख रु तर ओलिताखालील जमिनीसाठी प्रती एकर जास्तीत जास्त ८ लाख रु. पर्यंत अनुदान रक्कम मिळेल.

आवश्यक कागदपत्रे

  1. आधार कार्ड
  2. उत्पन्नाचा दाखला
  3. जात प्रमाणपत्र
  4. बँक पासबुक
  5. शिधापत्रिका

संपर्क

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय
मी अपेक्षा करतो की आपल्याला ही माहिती समजली असेल. अश्याच अधिक माहितसाठी आमच्या ब्लॉग ला बुकमार्क करून ठेवा.👍👍👍

Leave a comment