प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना | Pradhanmantri Gramin Awas Yojana Information In Marathi

Pradhanmantri Gramin Awas Yojana Information in MarathI | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना


प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ही योजना भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये सुरुवात केली होती.
नरेंद्र मोदी यांनी इंदिरा गांधी आवास योजनेचे रूपांतर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेमध्ये केले होते.या योजने अंतर्गत भारतातील प्रत्येक नागरिकाला ज्याला घराची आवश्यकता आहे त्याला सरकार कडून मोफत मध्ये घर मिळणार आहे. ही योजना सरकारने अनुसूचित जाती व जमाती करिता तयार केली आहे.

ही योजना सन २०१६-१७ च्या बजेट मध्ये पण सामाविष्ट करण्यात आली होती.इंदिरा गांधी आवास योजने मध्ये नवीन काही फेरबदल करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये घरकुलाचे माप २० चौ. मीटर वरून २५ चौ. मीटर करण्यात आले आहे.

टीप: लाभार्थ्यांची निवड ही सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण २०११ नुसार केली जाईल.

योजनेचा उद्देश:

राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर व कच्चे घरकुल असलेल्या कुटुंबांसाठी घरकुल बांधण्यास आर्थिक सहाय्य करणे.

घरासाठी किती पैसे मिळणार?

१. सर्वसाधारण क्षेत्र: 
जर आपले घरकुल सर्वसाधारण क्षेत्र म्हणजे एखाद्या गावामध्ये असेल तर तुम्हाला सरकारकडून १,२५,००० प्रती घरकुल मिळतील.

२.नक्षल व डोंगरी भाग:
जर आपले घरकुल नक्षल ग्रस्त भागात किंवा डोंगरी भागात असेल तर तुम्हाला सरकारकडून १,३०,००० प्रती घरकुल मिळतील.

आवश्यक कागदपत्रे

  1. उत्पन्नाचा दाखला
  2. बँक पासबुक
  3. रहिवासी प्रमाणपत्र
  4. शासनाने दिलेले ओळखपत्र

हे पैसे कोठे मिळणार?

सरकार कडून मिळणारे हे पैसे लाभार्थ्याला त्याच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यावर मिळतील.

अधिक माहितीसाठी संपर्क करा:

ग्रामसेवक/सरपंच

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेची वैशिष्ट्ये :-

  1. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः युनिटची किंमत केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात साध्या भागात असलेल्या ६०:४० च्या प्रमाणात विभागली जाईल, म्हणजे प्रत्येक युनिटसाठी १.२० लाख रुपयांची मदत. 
  2. हिमाचलीन राज्ये, ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेश (केंद्रशासित प्रदेश) मध्ये हे प्रमाण ९०:१० आहे आणि प्रत्येक युनिटसाठी १.३० लाख रुपयांच्या मदतीची सुविधा आहे.
  3. केंद्र शासितप्रदेश केंद्राकडून लडाखच्या केंद्र शासित प्रदेशाकडून 100% अर्थसहाय्य. लाभार्थ्यांना मनरेगकडून दररोज ९०.९५ रुपये अकुशल कामगार दिले जातात. 
  4. लाभार्थी सामाजिक-आर्थिक आणि जाती जनगणना (एसईसीसी) च्या मापदंडांचा वापर करून ओळखले जातात आणि ग्रामसभेद्वारे सत्यापित केले जातात. मनरेग किंवा अन्य योजनांच्या सहकार्याने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या १२,००० रुपयांपर्यंतच्या शौचालयांच्या बांधकामास सहाय्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पेमेंट्स थेट बँक खाती किंवा पोस्टशी जोडली जातात जी आधारशी जोडलेली असतात.

पात्रता आवश्यकता 

खालील पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत 
ज्यात विशिष्ट वंचित गुण आणि भिन्न प्राथमिकता याद्या समाविष्ट आहेत: 
  1. बेघर कुटुंबे कच्ची भिंत आणि कच्च्या छतासह शून्य, एक किंवा दोन खोल्या असलेली घरे असणारी कुटुंबे. 
  2. 25 वर्षे वयोगटातील साक्षर प्रौढ नसलेली घरे. 16 ते 59 वर्षे वयोगटातील प्रौढ पुरुष सदस्यांशिवाय घरे. 16 ते 59 वर्षे वयोगटातील कोणतीही प्रौढ सदस्य नसलेली घरे. 
  3. कोणतीही सक्षम शरीर नसलेली आणि अक्षम सदस्यांसह अशी घरे. भूमिहीन कुटुंबे ज्यांना प्रासंगिक श्रमातून उत्पन्न मिळते. 
  4. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर आणि अल्पसंख्याक

लाभार्थी यादी

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड सरकारने २०११ च्या सामाजिक आर्थिक जाती जनगणना (एसईसीसी) चा वापर करून केली आहे. लाभार्थ्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे. 
लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यासाठी एसईसीसीचा उपयोग केला जाईल त्यानंतर या लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल त्यानंतर यादीची पडताळणी करण्यासाठी ग्रामसभांना यादी पाठविली जाईल एकदा सत्यापित झाल्यानंतर अंतिम यादी तयार केली जाईल आणि प्रकाशित केली जाईल शेवटी, वार्षिक याद्या तयार केल्या जातील.


अर्ज कसा करावा / नोंदणी करा 

लाभार्थी नोंदणी प्रक्रियेचे चार विभाग आहेत:
  1. वैयक्तिक माहिती
  2. बँक खात्याचा तपशील
  3. अभिसरण तपशील
  4. संबंधित कार्यालयाकडून तपशील

यशस्वीरित्या नोंदणीकृत किंवा लाभार्थी जोडण्यासाठी, खाली दिलेल्या चरणांचे अनुसरण करा:
  1. पीएमएवायजी लॉगिन करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. वैयक्तिक तपशील विभागात आवश्यक तपशील भरा (जसे की लिंग, मोबाइल नंबर, आधार क्रमांक इ.) आधार क्रमांक वापरण्यासाठी आवश्यक असलेला संमती फॉर्म अपलोड करा लाभार्थीचे नाव, पीएमएवाय आयडी आणि प्राधान्य शोधण्यासाठी शोध बटणावर क्लिक करा.
  2. ‘‘ सिलेक्ट टू रजिस्टर ’’ वर क्लिक करा.
  3. लाभार्थी तपशील आपोआप व्युत्पन्न आणि प्रदर्शित केले जातील. उर्वरित लाभार्थींचे तपशील आता भरले जाऊ शकतात, जसे की मालकीचा प्रकार, नातेसंबंध, आधार क्रमांक इ. लाभार्थीच्या वतीने आधार क्रमांक वापरण्यासाठी आवश्यक असलेला संमती फॉर्म अपलोड करा पुढील विभागात, लाभार्थीचे खाते, बँक खाते क्रमांक इत्यादी आवश्यक फील्डमध्ये लाभार्थी खात्याचा तपशील जोडा.
  4. लाभार्थीला कर्ज घ्यायचे असेल तर ‘होय’ निवडा आणि आवश्यक कर्जाची रक्कम द्या.
  5. पुढील विभागात मनरेगा जॉब कार्ड क्रमांक आणि लाभार्थ्यांचा स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) क्रमांक द्या पुढील विभाग संबंधित कार्यालयाद्वारे भरला जाईल

या प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

लाभार्थी खालील माध्यमातून पीएमएवायसाठी अर्ज करू शकतात:
  1. ऑनलाईन : अर्ज करण्यासाठी व्यक्ती योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. अर्ज करण्यासाठी त्यांच्याकडे वैध आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
  2. ऑफलाईन :कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) द्वारे उपलब्ध फॉर्म भरून या योजनेसाठी ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. या फॉर्मची किंमत रु. 25 + जीएसटी.

ऑनलाईन यादी कशी पाहावी 

आपण पाहूया की ऑनलाईन यादी कशी पाहता येते.
प्रथम आपल्याला आवास योजनेच्या ऑफिसियल वेबसाईट वर जावे लागेल.
त्यानंतर आपल्या समोर अशी विंडो ओपन होईल यामध्ये तुम्हाला तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर टाकावा लागेल.

जर तुमच्याकडे तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर नसेल तर तुम्ही अडवांस ऑप्शन सिलेक्ट करावा.

यामध्ये आपल्याला आपले राज्य, आपला जिल्हा, आपला ब्लॉक (तालुका), गाव/पंचायत,Schemes name मध्ये प्रधान मंत्री आवास योजना टाकावे, फायनान्स इयर मध्ये 2020-21 टाकावे.त्यांनतर खालील माहिती योग्य रीतीने भरावी यामध्ये आपले नाव, BPL नंबर, अकाउंट नंबर (बँक), संकशन नंबर टाकावा, शेवटचा रकाना महिला करिता आहे या मध्ये आपल्या नवऱ्याचे किंवा वडिलांचे नाव टाकावे.  वरील दिलेली सर्व माहिती भरा.

विद्यमान गृह कर्ज घेणार्‍यांना प्रधानमंत्री योजना उपलब्ध आहे का?

विद्यमान गृह कर्ज घेणारे या योजनेसाठी पात्र आहेत जर त्यांनी संबंधित पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण केले तर. परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्यास प्रधान मंत्री योजनेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या योजनेची भूमिका केवळ त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याकडे दुर्लक्ष करून घरांना प्रवेश करण्यायोग्य आणि परवडणारी मर्यादीत मर्यादित नाही तर रिअल इस्टेट क्षेत्रात नोकरीच्याही बर्‍याच संधी निर्माण केल्या आहेत. रेराच्या समावेशासह या योजनेमुळे देशभरात जवळपास 6.07 कोटी रोजगारनिर्मिती झाली.

मी अश्या करतो कि आपल्याला माहिती आवडली असेल. अश्याच आणखीन माहिती करिता आमच्या website ला बुकमार्क करून ठेवा. आणि मित्रांमध्ये share करा. 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या